भूपेश बघेल ने पूछा: भाजपा राज में भी क्यों जारी है सट्टे का कारोबार, धान खरीदी में भी देरी

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कुम्हारी के जंजगिरी गांव में भाजपा सरकार पर धान खरीदी के मुद्दे को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वर्तमान सरकार की मंशा धान खरीदी करने की नहीं है। बघेल ने दावा किया कि यदि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार सत्ता में होती, तो इस साल किसानों को उनके धान का दाम 3385 रुपए प्रति क्विंटल मिलता, जो कि मौजूदा स्थिति से काफी अधिक होता।

महादेव सट्टा ऐप मामले में प्रोटेक्शन मनी लेने के आरोपों को भूपेश बघेल ने मूर्खता की पराकाष्ठा करार दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि महादेव सट्टा ऐप के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) उनकी सरकार के कार्यकाल में ही दर्ज कराई गई थी और इस मामले में आवश्यक कार्रवाई भी की गई थी। इसके बावजूद, उन पर प्रोटेक्शन मनी लेने जैसे बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं।

दरअसल, दीपावली के अगले दिन सोमवार को भूपेश बघेल जंजगिरी गांव पहुंचे थे। यहां उन्होंने आदिवासी ध्रुव गोंड समाज द्वारा आयोजित गौरा-गौरी पूजा में सक्रिय रूप से भाग लिया। इस धार्मिक आयोजन के दौरान, उन्होंने प्रदेश की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हुए अपने हाथ पर सोटा भी लगवाया, जो इस पूजा का एक पारंपरिक अनुष्ठान है।

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा सरकार पर धान खरीदी से पहले किसानों के खेतों का रकबा काटने का भी गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की थी, जिसके तहत किसानों को प्रति एकड़ 9 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती थी। उन्होंने यह भी बताया कि समर्थन मूल्य में वृद्धि के साथ किसानों को मिलने वाली राशि भी बढ़ाई जाती थी।

बघेल ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार धान खरीदी की तैयारियों में कोई रुचि नहीं दिखा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कई सोसायटियों में किसानों के खेतों का रकबा कम किया जा रहा है। उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि यदि किसी किसान के पास 10 एकड़ जमीन है, तो उसमें से एक या दो एकड़ का रकबा काट दिया गया है। ऐसी स्थिति में, किसान उस कम किए गए रकबे पर उगाए गए धान को बेच नहीं पाएंगे, जिससे उन्हें भारी नुकसान होगा।

भूपेश बघेल ने अपने गांव का उदाहरण देते हुए बताया कि वे एक दिन पहले अपने गांव गए थे, जहां कोटवार ने किसानों की सूची दिखाकर रकबा काटे जाने की जानकारी दी। उन्होंने आशंका व्यक्त की कि जब उनके अपने गांव में ऐसी स्थिति है, तो प्रदेश के अन्य गांवों में भी इसी तरह की समस्या हो सकती है, जो किसानों के लिए चिंता का विषय है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यदि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होती, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में निश्चित रूप से बढ़ोतरी होती। उन्होंने बताया कि कांग्रेस सरकार ने 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी शुरू की थी, जो 2023 तक बढ़कर 2850 रुपए हो गई थी। उन्होंने गणना करते हुए कहा कि यदि कांग्रेस सरकार होती, तो पिछले तीन साल में समर्थन मूल्य में हुई 285 रुपए की बढ़ोतरी भी किसानों को मिलती, जिससे धान का दाम 3385 रुपए प्रति क्विंटल हो जाता। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि चुनाव के समय पार्टी जो घोषणाएं करती है, सरकार उन्हीं के अनुरूप कार्य करती है।

धान खरीदी की वर्तमान स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि पटवारी हड़ताल पर हैं और सोसायटियों में भी धान खरीदी की कोई तैयारी नजर नहीं आ रही है। उन्होंने भारतीय खाद्य निगम (FCI) में चावल जमा होने की धीमी गति पर भी सवाल उठाए। बघेल ने बताया कि पिछले साल खरीदे गए धान से तैयार चावल में से अब तक केवल 25% ही एफसीआई में जमा हुआ है, जबकि 75% चावल अभी भी जमा होना बाकी है, जिससे आगामी खरीदी पर असर पड़ सकता है।

महादेव सट्टा ऐप मामले पर लौटते हुए, भूपेश बघेल ने कहा कि सौरभ चंद्राकर पकड़ा गया या नहीं, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि भाजपा सरकार के तीन साल बीत जाने के बाद भी सट्टे का कारोबार लगातार जारी है और नए-नए ऐप सामने आ रहे हैं। बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि यदि प्रोटेक्शन मनी लेने की बात है, तो यह सवाल मौजूदा सरकार से पूछा जाना चाहिए, क्योंकि उनके कार्यकाल में भी सट्टे का कारोबार बंद नहीं हुआ है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार ने लंबे समय तक इस मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, और अब जो कुछ कार्रवाई की गई है, वह केवल दिखावे के लिए है।