छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 40 प्रतिशत दिव्यांग अधिकारी के तबादले पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह अंतरिम आदेश अधिकारी की ओर से की गई अपील पर जारी किया।
अधिकारी ने तबादले का विरोध करते हुए कोर्ट के समक्ष यह दलील दी कि उनकी 75 वर्षीय मां बीमार हैं और उन्हें देखभाल की आवश्यकता है। इसके अलावा उनके बेटे भी दिव्यांग हैं, जिनकी देखभाल की जिम्मेदारी उन पर है।
अधिकारी ने अपनी दिव्यांगता का हवाला देते हुए भी तबादले पर आपत्ति जताई। उन्होंने बताया कि वे स्वयं 40 प्रतिशत दिव्यांग हैं, जिसके कारण तबादले से उनकी और उनके परिवार की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
कोर्ट ने अधिकारी की ओर से रखे गए इन तथ्यों और दलीलों पर संज्ञान लेते हुए तबादले पर अंतरिम रोक के आदेश जारी कर दिए। इस आदेश के चलते फिलहाल अधिकारी का तबादला प्रभावी नहीं होगा।
मामले में कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए आगे की सुनवाई तक तबादले पर रोक बनाए रखने का निर्देश दिया है। अदालत के इस आदेश से अधिकारी को फिलहाल राहत मिली है।
यह मामला छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में विचाराधीन है, जहां अधिकारी के तबादले को चुनौती दी गई है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पेश तथ्यों के आधार पर अंतरिम आदेश पारित किया।
अधिकारी ने अपनी याचिका में पारिवारिक परिस्थितियों और दिव्यांगता को आधार बनाते हुए तबादले को रद्द करने की मांग की है। कोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगाते हुए मामले को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।
