छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय के तहत, जिला खनिज न्यास निधि (DMF) से स्वीकृत 92 कार्यों को निरस्त कर दिया गया है। इन कार्यों की कुल अनुमानित लागत लगभग 23 करोड़ रुपये बताई गई है। यह कार्रवाई जिले के नए कलेक्टर द्वारा पदभार संभालने के बाद की गई है, जिन्होंने एक सप्ताह के भीतर इन सभी स्वीकृतियों पर रोक लगा दी।
ये कार्य तत्कालीन कलेक्टर नीलेश कुमार क्षीरसागर के कार्यकाल में स्वीकृत हुए थे। उनका तबादला आदेश 6 अगस्त को जारी किया गया था, और इसके ठीक दो दिन बाद, यानी 8 अगस्त को, इन फाइलों को अंतिम मंजूरी दी गई थी। नए कलेक्टर के पदभार ग्रहण करते ही इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आ गया, और उन्होंने इन स्वीकृतियों की वैधता पर सवाल उठाते हुए उन पर रोक लगा दी।
कांकेर जिले में पिछले दो वर्षों से जिला खनिज न्यास निधि का पैसा विभिन्न विकास कार्यों पर खर्च किया जा रहा है। विशेष रूप से, टीनाशेड निर्माण के नाम पर एक बड़ा बजट स्वीकृत किया गया था, जिस पर अब गंभीर अनियमितताओं के आरोप लग रहे हैं। इन आरोपों के केंद्र में टीनाशेड के निर्माण में कथित रूप से हुई गड़बड़ियां हैं।
आंकड़ों के अनुसार, दुर्गूकोंदल ब्लॉक में 41 टीनाशेड के निर्माण के लिए 8 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी। इसी तरह, भानुप्रतापपुर ब्लॉक में 70 से अधिक टीनाशेड के लिए 10 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जबकि कांकेर ब्लॉक में 36 स्थानों पर टीनाशेड निर्माण के लिए 6.10 करोड़ रुपये दिए गए थे। इन परियोजनाओं में घटिया सामग्री के उपयोग और अमानक निर्माण की शिकायतें सामने आई हैं।
आरोप है कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता बेहद खराब होने के बावजूद, मूल्यांकन रिपोर्ट में इसे सही दर्शाया गया। इस स्थिति में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के इंजीनियरों की भूमिका पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। यदि इन अमानक निर्माण कार्यों की निष्पक्ष जांच की जाती है, तो कई बड़े अधिकारी और कर्मचारी जांच के दायरे में आ सकते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।
इस पूरे प्रकरण में प्रशासनिक प्रक्रिया पर भी गंभीर संदेह व्यक्त किए जा रहे हैं। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) ने ही इन फाइलों को आगे बढ़ाया था, और उनकी हरी झंडी के बाद ही तत्कालीन कलेक्टर ने अंतिम मंजूरी दी थी। अब वही सीईओ अपने डिजिटल हस्ताक्षर से इन आदेशों को निरस्त कर रहे हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। यह संदेह पैदा हो रहा है कि यह ‘खेल’ लंबे समय से चल रहा था और बिना सीईओ की सहमति के कोई भी प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ता था। अचानक उनके रुख बदलने से पूरी प्रक्रिया पर संदेह गहरा गया है।
इस मामले की गंभीरता को देखते हुए, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और अधिवक्ता सुनील गोस्वामी ने विस्तृत जांच की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पिछले दो सालों में खनिज न्यास निधि का जमकर “बंदरबांट” किया गया है। गोस्वामी ने दावा किया है कि टीनाशेड निर्माण में भारी कमीशनखोरी हुई है और यह एक बड़ा घोटाला है।
सुनील गोस्वामी के अनुसार, भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान टीनाशेड के नाम पर बड़ा ‘खेल’ हुआ है। उन्होंने केवल टीनाशेड ही नहीं, बल्कि सीसी सड़क और पुलिया निर्माण में भी हुई कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका दावा है कि विभिन्न ब्लॉकों में टीनाशेड निर्माण पर लगभग 150 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। यह मामला आगामी विधानसभा सत्र में विपक्ष द्वारा जोर-शोर से उठाया जा सकता है, और सरकार को इस मुद्दे पर घेरने की पूरी तैयारी की जा रही है।
सुनील गोस्वामी ने अपने बयान में कहा, “दो साल में खनिज न्यास निधि से हुए सभी विकास कार्यों की जांच की जानी चाहिए। दो साल में करोड़ों रुपये का बंदरबांट किया गया है। मानक और गुणवत्ता की जांच के साथ टीनाशेड निर्माण की पड़ताल की जाए तो कई सवाल सामने आ सकते हैं। “
