छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित कोलाहल नियंत्रण अधिनियम विधेयक, 2026 के प्रारूप पर रायपुर के चिकित्सा समुदाय ने अपनी एकजुटता दिखाते हुए महत्वपूर्ण आपत्तियां और विस्तृत सुझाव प्रस्तुत किए हैं। शहर के प्रमुख चिकित्सकों, मेडिकल कॉलेज एवं AIIMS के डॉक्टरों, पीजी रेजिडेंट्स, मेडिकल व आयुर्वेदिक छात्रों, नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल कर्मियों ने इस विधेयक के प्रारूप पर अपना पक्ष रखते हुए छत्तीसगढ़ शासन के प्रमुख सचिव, गृह विभाग और पुलिस को अपने सुझाव भेजे हैं। यह पहल राज्य शासन द्वारा 29 सितंबर को जारी सार्वजनिक सूचना के जवाब में की गई है, जिसमें विधेयक के प्रारूप पर 30 दिनों के भीतर आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे। चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े इन सभी लोगों ने निर्धारित अंतिम तिथि से पहले अपनी प्रतिक्रियाएं दर्ज करा दी हैं।
चिकित्सा जगत के इस सामूहिक प्रयास को देश में अपनी तरह का पहला कदम बताया जा रहा है, जहां किसी शहर के मेडिकल समुदाय ने ध्वनि प्रदूषण जैसे गंभीर पर्यावरणीय एवं जनस्वास्थ्य समस्या के विरुद्ध सामूहिक रूप से आपत्तियां दर्ज कराई हैं। इस मुहिम में न केवल रायपुर बल्कि कवर्धा, महासमुंद, राजनांदगांव, दुर्ग, बिलासपुर और अंबिकापुर सहित विभिन्न स्थानों के चिकित्साकर्मी और छात्र भी शामिल हुए हैं। इस व्यापक भागीदारी का उद्देश्य प्रदेशभर में ध्वनि प्रदूषण के प्रति जनजागरूकता अभियान चलाना है, ताकि इसके हानिकारक प्रभावों को कम किया जा सके।
इस पहल का नेतृत्व छत्तीसगढ़ जूडो अध्यक्ष डॉक्टर रेशम सिंह, रायपुर जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन अध्यक्ष डॉक्टर पीयूष श्रीवास्तव, इन सर्विस डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अंजन सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ डॉक्टर फेडरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर हीरा मणि लोधी ने किया। उनके नेतृत्व में AIIMS रायपुर के पांच सौ से अधिक एमबीबीएस एवं पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों ने भी हस्ताक्षर किए। इसके अतिरिक्त, राजस्थान, बिहार, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश जैसे अन्य राज्यों के छात्र भी इस मुहिम में शामिल हुए। AIIMS के 92 डॉक्टर, पीजी रेजिडेंट्स तथा वर्ष 2022 से 2025 बैच के 262 मेडिकल छात्र और शासकीय आयुर्वेदिक कॉलेज के 74 एमडी एवं एमएस स्कॉलर्स तथा छात्रों ने भी विधेयक के प्रारूप पर अपनी आपत्तियां एवं सुझाव दर्ज कराए हैं।
इस मुहिम में रायपुर के समाजसेवी एवं ईएनटी विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश गुप्ता ने सक्रिय भूमिका निभाई। उनके अलावा, शहर के कई प्रतिष्ठित चिकित्सकों ने भी अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं। इनमें नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रीती गुप्ता, ईएनटी सर्जन डॉक्टर अनिल जैन और निंदर सिंह चावला, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर सौरब चोपड़ा, फिजीशियन डॉक्टर विवेक अग्रवाल, एनेस्थीसिया विशेषज्ञ डॉक्टर पियूष दुबे, डॉक्टर ऋषि अग्रवाल (एम.एस.), डॉक्टर पंकज मूटघरे (एम.डी. मेडिसिन), डॉक्टर चिराग अग्रवाल (एम.डी. मेडिसिन), डॉक्टर दीपक अग्रवाल (डी. ऑर्थो), डॉक्टर गगनदीप सिंह सलूजा (एम.डी. रेडियो), डॉक्टर सुप्रिया गुप्ता (एम.एस., डीएनबी गायनो), निश्चेतना विशेषज्ञ डॉक्टर अर्चना पराग, डॉक्टर रश्मि उम्बरकर (डीएनबी), बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनीश मेमन (एकता अस्पताल), बच्चों के नेफ्रोलोजिस्ट डॉक्टर रूपेश जैन, बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुसुम चंद्राकर, डॉक्टर तेजस मालू (डीएनबी), डॉक्टर सुकन्या (डीसीएच, डीएनबी) और डॉक्टर आकाश (डीएनबी) शामिल हैं।
चिकित्सकों की इस सूची में बच्चों के इंटेंसिव केयर विशेषज्ञ डॉक्टर गनपत झा, एमएस-ईएनटी डॉक्टर अरविन्द कुमार सक्सेना, यूरोलाजिस्ट डॉक्टर आशीष कुमार शर्मा भी शामिल हैं। तिवारी नर्सिंग होम से डॉक्टर भारती तिवारी, डॉक्टर संजय तिवारी, डॉक्टर शांतनु तिवारी और डॉक्टर शीतल तिवारी ने भी अपनी आपत्तियां दर्ज कराईं। ह्रदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष मल्होत्रा सहित अनेक अन्य चिकित्सकों ने भी इस मुहिम का समर्थन किया है। जिला अस्पताल से डॉक्टर नीति वर्मा, डॉक्टर देवाशीष महापात्र, डॉक्टर अविनाश सिंह, डॉक्टर कुश पाण्डेय, डॉक्टर अनुरब सिंह, डॉक्टर प्रतीक्षा उपाध्याय, डॉक्टर रानू गोयल, डॉक्टर पार्थिव उपाध्याय, डॉक्टर आयुषी गोयल, डॉक्टर मनीष, सर्वेश आनंदकर, डॉक्टर दीपिका कोमा, डॉक्टर रोनक और डॉक्टर समीक्षा गुप्ता ने भी अपने सुझाव प्रस्तुत किए हैं। इनके साथ नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल छात्र और मेडिकल इंटर्न भी शामिल हुए हैं। इन सभी ने वाहनों पर डीजे के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की है।
चिकित्सा समुदाय के साथ-साथ शहर के प्रबुद्ध नागरिकों ने भी इस मुद्दे पर अपनी चिंता व्यक्त की है और विधेयक के प्रारूप पर आपत्तियां एवं सुझाव प्रेषित किए हैं। इनमें उमा शंकर ओझा, हरजीत जुनेजा, पवन चंद्राकर, बुजित जोशी, राजीव लूथरा, अधीर भगवानानी, तजेंद्र कुमार जग्गी, रियाज अंबर, जमील हुसैन, मो. मुस्तफा, अक्तर अली, हकीमुद्दीन, एस. बानो, तफ़्फ़ज़्ज़िल हुसैन, कयाम भाई, मोईस अली, हातिम अली, मुस्तफा हुसैन और ज़फर हुसैन जैसे नागरिक शामिल हैं। इन सभी ने ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों को रोकने के लिए कड़े नियमों की आवश्यकता पर जोर दिया है।
प्रस्तुत की गई प्रमुख आपत्तियों और सुझावों में सबसे महत्वपूर्ण मांग वाहनों पर डीजे एवं अन्य ध्वनि प्रवर्धन यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की है। चिकित्सकों ने बताया कि तेज आवाज में इनके उपयोग से सुनने की क्षमता को स्थायी नुकसान पहुँच सकता है। अत्यधिक शोर से तनाव, रक्तचाप बढ़ने तथा हृदय रोगियों में हृदयाघात (हार्ट अटैक) का खतरा भी बढ़ सकता है। त्योहारों के दौरान ऐसे मरीज अक्सर अस्पताल पहुँचते हैं, लेकिन उपचार में देरी होने पर कुछ मामलों में सुनने की क्षमता वापस पाना संभव नहीं हो पाता। इसलिए प्रस्तावित विधेयक में वाहनों पर डीजे एवं अन्य ध्वनि प्रवर्धन यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध तथा उल्लंघन करने वालों के लिए कठोर दंड का प्रावधान करने की मांग की गई है।
इसके अतिरिक्त, डीजे के साथ उपयोग की जाने वाली मूविंग हेड बीम एवं अत्यधिक तेज रोशनी वाली लाइटों की सीधी किरणों से आँखों को गंभीर नुकसान पहुँचने और कुछ परिस्थितियों में दृष्टि को स्थायी क्षति होने की आशंका भी जताई गई है। इसलिए वाहनों पर डीजे पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है, क्योंकि केवल लाइटों की तीव्रता या दिशा नियंत्रित करना पर्याप्त नहीं होगा और ऐसे प्रावधानों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करना भी कठिन होगा। एक अन्य महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि नवजात शिशुओं, बच्चों, बुजुर्गों, हृदय रोगियों एवं गंभीर रूप से बीमार मरीजों के स्वास्थ्य और उपचार को ध्यान में रखते हुए सभी सरकारी एवं निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम, क्लिनिक तथा अन्य चिकित्सा संस्थानों को मौन क्षेत्र घोषित किया जाए। इन संस्थानों के चारों ओर 300 मीटर की परिधि में ध्वनि प्रदूषण रोकने के प्रभावी प्रावधान किए जाएं तथा शिकायतों के त्वरित निवारण एवं उल्लंघन पर तत्काल कार्रवाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
चिकित्सा समुदाय ने ध्वनि प्रदूषण से जुड़े विवादों की रोकथाम के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाने पर भी जोर दिया है। हर वर्ष डीजे बजाने और रोकने को लेकर विवाद, मारपीट और हत्या जैसी घटनाएँ सामने आती हैं। अत्यधिक शोर से तनाव, नींद में बाधा और हृदय संबंधी समस्याओं का खतरा भी बढ़ता है। डॉक्टर गुप्ता ने दुर्ग जिले में पूर्व में सामने आई एक घटना का उल्लेख किया, जिसमें तेज आवाज बंद कराने के अनुरोधों के बावजूद राहत नहीं मिलने से परेशान एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली थी। ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए केवल शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई करने के बजाय ध्वनि प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण की व्यवस्था करने की मांग की गई है। चिकित्सा जगत ने इस मुद्दे पर अपनी सामूहिक आवाज उठाकर जनस्वास्थ्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई है और उम्मीद जताई है कि उनके सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा।
