महादेव ऐप केस: सौरभ चंद्राकर की CBI रिमांड खत्म, रायपुर कोर्ट में पेशी; आगे की पूछताछ पर फैसला आज
महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले के मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर को आज रायपुर की स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की आठ दिनों की कस्टोडियल रिमांड खत्म होने के बाद उसे दिल्ली से फ्लाइट के जरिए रायपुर लाया जाएगा। आज की सुनवाई में यह महत्वपूर्ण होगा कि क्या CBI आगे की पूछताछ के लिए उसकी रिमांड बढ़ाने की मांग करती है। यदि CBI रिमांड नहीं मांगती है, तो प्रवर्तन निदेशालय (ED) अपने वारंट को लागू कराने के लिए कोर्ट में दोबारा आवेदन पेश कर सकता है।
CBI ने अपनी आठ दिनों की रिमांड के दौरान सौरभ चंद्राकर से महादेव ऐप के विस्तृत नेटवर्क, पैनल ऑपरेटरों के संचालन, हवाला के जरिए हुए वित्तीय लेनदेन और कथित प्रोटेक्शन मनी के संबंध में गहन पूछताछ की है। जांच एजेंसी का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि सट्टेबाजी से जुटाई गई बड़ी रकम किन-किन व्यक्तियों तक पहुंची और इस पूरे अवैध नेटवर्क के संचालन में किन अधिकारियों और अन्य प्रभावशाली लोगों की भूमिका रही है। CBI ने कोर्ट में रिमांड की मांग करते हुए इन सभी पहलुओं पर विस्तृत पूछताछ की आवश्यकता पर जोर दिया था।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) भी इस मामले में अपनी जांच को आगे बढ़ाने के लिए सक्रिय है। पिछली सुनवाई के दौरान ED ने सौरभ चंद्राकर को अपने वारंट पर गिरफ्तार करने और उससे पूछताछ की अनुमति मांगी थी। हालांकि, उस समय कोर्ट ने ED के इस आवेदन को ‘प्रीमैच्योर’ यानी समय से पहले दाखिल किया गया बताया था, क्योंकि CBI की रिमांड जारी थी। अब CBI की रिमांड पूरी होने के बाद, ED के पास कोर्ट में दोबारा आवेदन पेश करने का अवसर होगा, ताकि वह अपने वारंट को लागू करा सके और सौरभ से मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से पूछताछ कर सके।
महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में पहली प्राथमिकी (FIR) 30 मार्च 2022 को दुर्ग के मोहन नगर थाने में दर्ज की गई थी। इसके बाद, 6 अक्टूबर 2022 को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग के कोण से इस मामले की जांच शुरू की। सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल को इस मामले में मुख्य आरोपियों के रूप में चिन्हित किया गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने भी इस मामले में केस दर्ज किया था और छत्तीसगढ़ सरकार ने इस मामले से जुड़ी 13 FIRs जांच के लिए CBI को सौंपी थीं। CBI की जांच में ऑनलाइन सट्टे के नेटवर्क, पैनल ऑपरेटरों, बैंक खातों और हवाला के जरिए रकम के लेनदेन की पड़ताल की जा रही है।
CBI के अनुसार, महादेव सट्टा नेटवर्क की जांच शुरू होने के बाद से ही सौरभ चंद्राकर फरार चल रहा था। वह 2023 से दुबई में रह रहा था और उसके खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने कथित तौर पर फर्जी पहचान दस्तावेजों का इस्तेमाल किया और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से ओमान पहुंच गया। दैनिक भास्कर को उसके कथित फर्जी इंडोनेशियाई पासपोर्ट की जानकारी मिली थी, जिसमें उसकी तस्वीर थी, लेकिन नाम ‘अजंता मेंडिस’ लिखा था, जो श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर अजंता मेंडिस से मिलता-जुलता था। पासपोर्ट में दर्ज जन्मतिथि भी उसके अन्य दस्तावेजों से भिन्न थी। खुफिया जानकारी और रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर ओमान की रॉयल पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। इसके बाद CBI और ED ने भारत सरकार के माध्यम से ओमान को प्रत्यर्पण का औपचारिक प्रस्ताव भेजा और आवश्यक सबूत सौंपे। भारत सरकार की एजेंसियों, इंटरपोल और ओमान के अधिकारियों के बीच बातचीत के बाद प्रत्यर्पण को मंजूरी मिली, जिसके उपरांत CBI की टीम मस्कट पहुंची और 1 नवंबर को उसे भारत लेकर आई थी।
ओमान में हिरासत के दौरान सौरभ चंद्राकर ने भारत की जेल में अपनी जान को खतरा होने की आशंका जताई थी। उसने अपने परिवार की सुरक्षा की भी मांग की थी। सौरभ का दावा था कि महादेव सट्टा नेटवर्क से जुड़े प्रभावशाली लोग उसे और उसके परिवार को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसने पूछताछ के दौरान अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने और बिना किसी दबाव के अपना पक्ष रखने का मौका देने की मांग की थी। उसने भारतीय जांच एजेंसियों को महादेव सट्टा नेटवर्क के राजनीतिक कनेक्शन, पैसों के लेन-देन और विदेशों में मौजूद संपत्तियों की विस्तृत जानकारी देने की बात कही थी। उसने भारत आकर जांच एजेंसियों और कोर्ट में बयान देने की तैयारी जताई थी, जिसके बदले उसने अपनी और परिवार की सुरक्षा तथा नेटवर्क से जुड़े लोगों से अलग रखने की मांग की थी, ताकि वह बिना दबाव के सच बता सके।
CBI की जांच में यह सामने आया है कि महादेव ऑनलाइन बुक देश के सबसे बड़े अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क में से एक था, जिसका संचालन भारत के बाहर से किया जा रहा था। इस प्लेटफॉर्म के जरिए क्रिकेट, फुटबॉल, ताश और अन्य खेलों पर ऑनलाइन सट्टा लगाया जाता था। इस नेटवर्क ने देशभर में फ्रेंचाइजी की तरह पैनल और ब्रांच स्थापित की थीं, जिनके माध्यम से लोगों को सट्टेबाजी से जोड़ा जाता था और उनसे पैसे जमा कराए जाते थे। जांच एजेंसी के मुताबिक, सट्टेबाजी से मिलने वाली रकम को कई बैंक खातों में जमा कराया जाता था, फिर अलग-अलग लेनदेन के जरिए पैसे को छिपाया जाता था और हवाला के माध्यम से विदेश भेजा जाता था।
CBI की जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि इस अवैध नेटवर्क को बिना किसी रुकावट के चलाने के लिए सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत दी जाती थी। CBI ने इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भारतीय दंड संहिता (IPC) की आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी से जुड़ी धाराओं के साथ-साथ छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम के तहत चार्जशीट दाखिल की है। CBI द्वारा सौंपी गई 13 FIRs में से 2 मामलों में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। वहीं, प्रवर्तन निदेशालय (ED) भी मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच कर रहा है और सौरभ चंद्राकर के खिलाफ अभियोजन शिकायत (प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट) दाखिल कर चुका है। ED ने भारत और विदेश में इस नेटवर्क से जुड़ी कई संपत्तियों को भी अटैच किया है।
