वक्फ बोर्ड अध्यक्ष ने RTI जानकारी को बताया भ्रामक, संबंधित कर्मचारी निलंबित; CBI जांच का अनुरोध
छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड की पांच हजार करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा गया है। दावा किया जा रहा है कि बोर्ड की 5723 संपत्तियों पर अवैध कब्जे हैं और इन कब्जों को हटाने या सीबीआई जांच के लिए फाइलें अब तक नहीं भेजी गई हैं। सूचना के अधिकार (RTI) के तहत मिली जानकारी ने इन दावों को और पुख्ता किया है, जिससे प्रदेश भर की वक्फ संपत्तियों को फर्जीवाड़े से मुक्त कराने के प्रयासों पर सवाल उठ रहे हैं।
कांग्रेस के पूर्व पार्षद अनवर हुसैन ने आरोप लगाया है कि वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने जून 2025 में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू से मुलाकात कर प्रदेशभर में पांच हजार करोड़ रुपये से अधिक की 5723 प्रॉपर्टी, जिसमें रायपुर जिले की 500 करोड़ रुपये की संपत्ति भी शामिल है, की सीबीआई जांच कराने का दावा किया था। हालांकि, जब इस संबंध में सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी गई, तो छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड कार्यालय ने बताया कि “उपरोक्त विषयांतर्गत चाही गई जानकारी से संबंधित कोई भी दस्तावेज या फाइल कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड में उपलब्ध ही नहीं है। “
इस आरटीआई जवाब से यह स्पष्ट हो गया कि वक्फ संपत्तियों को अवैध कब्जों से मुक्त कराने का काम केवल बयानबाजी तक ही सीमित रहा है। बोर्ड से मिली जानकारी के अनुसार, 2000 से अधिक संपत्तियां ऐसी हैं जिन पर किरायेदार काबिज तो हैं, लेकिन वे किराया नहीं दे रहे हैं। इन संपत्तियों से बोर्ड को सालाना करीब 200 करोड़ रुपये का राजस्व मिलना था, लेकिन वर्तमान में केवल पांच लाख रुपये ही मिल रहे हैं, जिससे बोर्ड को भारी वित्तीय नुकसान हो रहा है।
बोर्ड ने इन अवैध कब्जाधारियों और किराया न देने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की थी। कुल 562 कब्जाधारियों को नोटिस जारी किए गए थे। इनमें से 125 ने जवाब देने या कब्जा हटाने के लिए समय मांगा था, जबकि 437 को 30 मई 2025 को अंतिम नोटिस दिया गया था। इन नोटिसों के बाद यह तय किया गया था कि सभी संपत्तियों को कब्जों से मुक्त कराया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ चुनिंदा संपत्तियों को छोड़कर किसी भी प्रॉपर्टी से कोई कब्जा नहीं हटाया गया है।
वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने बताया कि प्रदेश की ऐसी पंजीकृत वक्फ संपत्तियां जिनके संबंध में अवैध विक्रय और अवैध पंजीकरण की शिकायत या जानकारी प्राप्त हुई है, उनका अनुमानित मूल्य 500 करोड़ रुपये है। उन्होंने कहा कि संबंधित जिलों के कलेक्टरों और जिला पंजीयकों को इस संबंध में सूचना दी गई है, और कई मामलों में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है।
डॉ. राज ने आरटीआई के तहत दी गई जानकारी को भ्रामक बताया। उनका कहना है कि यह जानकारी उनकी जानकारी के बिना ही दी गई थी, जिसके कारण संबंधित कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अवैध तरीकों से प्रॉपर्टी की बिक्री और रजिस्ट्री कराने वालों के खिलाफ सीबीआई जांच के लिए अनुरोध किया गया है।
