झीरम घाटी नक्सली हमला मामले में 10 दोषियों की फांसी की सजा की पुष्टि के लिए मामला हाई कोर्ट भेजा गया
छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित और देश को झकझोर देने वाले झीरम घाटी नक्सली हमला मामले में जगदलपुर की एनआईए की विशेष अदालत ने 10 दोषियों की फांसी की सजा की पुष्टि के लिए मामला हाई कोर्ट भेजा है। हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में इस संबंध में क्रिमिनल रेफरेंस दर्ज कर लिया गया है, जिस पर आगे सुनवाई होगी।
एनआईए कोर्ट ने हाल ही में मामले में दोषी पाए गए 10 नक्सलियों को फांसी की सजा सुनाई है। जिन 10 नक्सलियों को मौत की सजा सुनाई गई है, उनमें प्रमिला मोडियम, चैतू लेकाम उर्फ मुन्ना, सुमित्रा उर्फ सुमित्रा पुनेम मोदियाम, मुक्का मंडावी, कोसा कवासी उर्फ कोसाराम, आयता मरकाम, मडकामी देवा, जोगा मडकामी, बंजामी सन्ना उर्फ चम्रू उर्फ देंगा और महादेव नाग शामिल हैं।
एनआईए कोर्ट ने फांसी की सजा की वैधानिक पुष्टि (कन्फर्मेशन) के लिए इस मामले से जुड़े दस्तावेजों को हाई कोर्ट भेज दिया है। अब हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी और सजा की पुष्टि पर निर्णय लेगी।
इस बीच, झीरम घाटी हमले में एनआईए की विशेष अदालत के फैसले के बाद कांग्रेस आगे की रणनीति तय करने के लिए दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा करेगी। 26 सितंबर को झीरम पीड़ित परिवारों और कांग्रेस नेताओं का 17 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल दिल्ली जाकर राहुल गांधी से मुलाकात करेगा।
प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री मलकीत सिंह गैदू शामिल रहेंगे। यह मुलाकात झीरम पीड़ितों के मुद्दे पर कांग्रेस की आगामी रणनीति को आकार देने में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
