महादेव ऐप: CBI जांच में खुलासा, हवाला और रिश्वत से चलता था सट्टेबाजी का अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क

महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले के मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर की 8 दिनों की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की कस्टोडियल रिमांड गुरुवार (12 नवंबर) को समाप्त हो रही है। CBI के अधिकारी उसे आज दिल्ली से रायपुर ला सकते हैं, जहां उसे स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस पेशी के दौरान यह देखना अहम होगा कि CBI आगे की पूछताछ के लिए दोबारा रिमांड की मांग करती है या नहीं। यदि CBI आगे की रिमांड नहीं मांगती है, तो प्रवर्तन निदेशालय (ED) अपने वारंट को लागू कराने के लिए कोर्ट में एक नया आवेदन पेश कर सकती है।

पिछली सुनवाई के दौरान ED ने सौरभ चंद्राकर को वारंट पर गिरफ्तार करने और उससे पूछताछ करने की अनुमति मांगी थी। हालांकि, उस समय CBI की रिमांड जारी थी, जिसके चलते कोर्ट ने ED के आवेदन को ‘प्रीमैच्योर’ यानी समय से पहले दाखिल बताया था। अब CBI की 8 दिन की रिमांड पूरी होने के बाद, ED के पास कोर्ट में दोबारा आवेदन पेश करने का अवसर होगा। यदि CBI आगे की रिमांड नहीं मांगती है, तो ED अपने वारंट को लागू कराने के लिए आवेदन करेगी, जिससे सौरभ से पूछताछ की प्रक्रिया में ED की भी एंट्री हो सकती है।

CBI ने अपनी 8 दिनों की कस्टोडियल रिमांड के दौरान सौरभ चंद्राकर से महादेव ऐप के विस्तृत नेटवर्क, इसके पैनल ऑपरेटरों, हवाला के जरिए हुए वित्तीय लेनदेन और कथित प्रोटेक्शन मनी से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर गहन पूछताछ की है। जांच एजेंसी का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि सट्टेबाजी से जुटाई गई भारी रकम किन-किन लोगों तक पहुंची और इस पूरे अवैध नेटवर्क के संचालन में किन अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों की भूमिका थी। CBI ने कोर्ट में रिमांड की मांग करते समय इन महत्वपूर्ण पहलुओं पर पूछताछ की आवश्यकता पर जोर दिया था।

महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में पहली प्राथमिकी (FIR) 30 मार्च 2022 को दुर्ग के मोहन नगर थाने में दर्ज की गई थी। इसके बाद, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 6 अक्टूबर 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग के कोण से इस मामले की जांच शुरू की। इस पूरे प्रकरण में सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल को मुख्य आरोपियों के तौर पर चिन्हित किया गया। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने इस मामले में 18 दिसंबर 2024 को एक नया केस दर्ज किया था। CBI की जांच में ऑनलाइन सट्टे के नेटवर्क की संरचना, पैनल ऑपरेटरों की भूमिका, विभिन्न बैंक खातों और हवाला के जरिए रकम के लेनदेन की गहन पड़ताल की जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस मामले से जुड़ी कुल 13 FIRs जांच के लिए CBI को सौंपी थीं, जिनमें से 2 मामलों में CBI द्वारा पहले ही चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, ED भी मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच कर रही है और सौरभ चंद्राकर के खिलाफ अभियोजन शिकायत (Prosecution Complaint) दाखिल कर चुकी है।

CBI के अनुसार, महादेव सट्टा नेटवर्क की जांच शुरू होने के बाद से ही सौरभ चंद्राकर फरार था। वह वर्ष 2023 से दुबई में रह रहा था और उसके खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने कथित तौर पर फर्जी पहचान दस्तावेजों का इस्तेमाल किया और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से ओमान पहुंच गया। दैनिक भास्कर को उसके कथित फर्जी इंडोनेशियाई पासपोर्ट की जानकारी मिली थी, जिसमें उसकी तस्वीर थी, लेकिन नाम ‘अजंता मेंडिस’ लिखा था, जो श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर अजंता मेंडिस से मिलता-जुलता था। इस पासपोर्ट में दर्ज जन्मतिथि भी उसके अन्य दस्तावेजों से भिन्न थी। खुफिया जानकारी और रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर, ओमान की रॉयल पुलिस ने उसे 8 जुलाई 2026 को गिरफ्तार किया। इसके बाद, CBI और ED ने भारत सरकार के माध्यम से ओमान को प्रत्यर्पण का औपचारिक प्रस्ताव भेजा और आवश्यक सबूत सौंपे। भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियों, इंटरपोल और ओमान के अधिकारियों के बीच गहन बातचीत के बाद उसके प्रत्यर्पण को मंजूरी मिली। तत्पश्चात, CBI की टीम मस्कट पहुंची और 1 नवंबर को उसे भारत लेकर आई। इस प्रकार, 116 दिनों की लंबी प्रक्रिया के बाद उसे ओमान से भारत लाया जा सका।

ओमान में हिरासत के दौरान सौरभ चंद्राकर ने भारत की जेल में अपनी जान को खतरा होने की आशंका जताई थी। उसने अपने परिवार की सुरक्षा की भी मांग की थी। सौरभ का दावा था कि महादेव सट्टा नेटवर्क से जुड़े प्रभावशाली लोग उसे और उसके परिवार को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसने भारतीय जांच एजेंसियों से पूछताछ के दौरान अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने और बिना किसी दबाव के अपना पक्ष रखने का पूरा मौका देने की मांग की थी। उसने यह भी कहा था कि वह महादेव सट्टा नेटवर्क के राजनीतिक कनेक्शन, पैसों के लेन-देन और विदेशों में मौजूद संपत्तियों की विस्तृत जानकारी देने को तैयार है।

सौरभ चंद्राकर ने ओमान में भारतीय जांच एजेंसियों को बताया था कि वह भारत आकर जांच एजेंसियों और कोर्ट में बयान देने के लिए तैयार है। इसके बदले उसने अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की थी। साथ ही, उसने यह भी अनुरोध किया था कि उसे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों से अलग रखा जाए, ताकि वह बिना किसी दबाव या प्रभाव के अपना बयान दर्ज करा सके और सभी तथ्यों को उजागर कर सके।

CBI की जांच में यह सामने आया है कि महादेव ऑनलाइन बुक देश के सबसे बड़े अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क में से एक था, जिसका संचालन भारत के बाहर से किया जा रहा था। इस प्लेटफॉर्म के जरिए क्रिकेट, फुटबॉल, ताश और अन्य खेलों पर ऑनलाइन सट्टा लगाया जाता था। इस अवैध कारोबार को चलाने के लिए देशभर में फ्रेंचाइजी की तरह पैनल और ब्रांच बनाई गई थीं। इनके माध्यम से लोगों को सट्टेबाजी से जोड़ा जाता था और उनसे पैसे जमा कराए जाते थे। जांच एजेंसी के मुताबिक, सट्टेबाजी से मिलने वाली रकम को कई बैंक खातों में जमा कराया जाता था। इन खातों के जरिए अलग-अलग लेनदेन कर पैसे को छिपाया जाता था और फिर हवाला के माध्यम से विदेश भेजा जाता था। CBI की जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि इस नेटवर्क को बिना किसी रुकावट के चलाने के लिए सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत भी दी जाती थी।

CBI ने इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भारतीय दंड संहिता (IPC) की आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी से जुड़ी धाराओं के साथ-साथ छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम के तहत चार्जशीट दाखिल की है। वहीं, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी इस मामले में भारत और विदेश में कई संपत्तियों को अटैच किया है। CBI ने स्पष्ट किया है कि महादेव ऐप देश में पकड़े गए सबसे बड़े गैर-कानूनी बेटिंग सिंडिकेट में से एक है, जिसे भारत के बाहर से संचालित किया जाता था। सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने मिलकर इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लाखों उपयोगकर्ताओं तक पहुंचने वाला एक देशव्यापी नेटवर्क बनाया था।